काठमाडौं । नेपालमा पटक–पटक देखिने खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न भारतको मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म पाइपलाइन निर्माण र ठूलो क्षमताको भण्डारण गृह स्थापना गर्नुपर्ने नेपाल आयल निगमका अधिकारीले बताएका छन् । पर्याप्त भण्डारण क्षमता नहुँदा भारतका रिफाइनरीमा हुने सामान्य अवरोध र सडक यातायातमा देखिने समस्याले समेत नेपाली बजारमा ग्यास अभाव हुने गरेको उनीहरूको विश्लेषण छ।
नेपाल आयल निगमअन्तर्गत सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन डिपोका प्रमुख, इन्जिनियर प्रदिप कुमार यादवका अनुसार, सर्लाहीमा एलपी ग्यास भण्डारण गृह निर्माण गरी पाइपलाइनमार्फत ग्यास ल्याउने योजना कार्यान्वयन गर्न सके करिब दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । उनका अनुसार, यसका लागि भारतको मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म करिब १३० किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यादवले ग्यास आपूर्तिमा देखिने समस्या समाधानका लागि नेपाल आयल निगमले कम्तीमा १५ दिनदेखि एक महिनासम्मको माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
वार्षिक ६ अर्ब ढुवानी खर्च, पाइपलाइन बने आधा बचत हुने अनुमान
यादवका अनुसार, नेपालमा वार्षिक औसत ५० हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुने गरेको छ । मागअनुसार यो परिमाण कुनै वर्ष ४५ हजार मेट्रिक टनमा झर्ने र कुनै वर्ष ६० हजार मेट्रिक टनसम्म पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
नेपालले हाल ग्यास ढुवानीमा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको उनले बताए । नेपालमा ग्यास ढुवानीका लागि प्रयोग भइरहेका बुलेट अधिकांश भारतीय व्यवसायीका रहेको उल्लेख गर्दै उनले पाइपलाइन निर्माणले ढुवानी लागत घटाउनुका साथै आपूर्ति प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सक्ने बताए ।
‘मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माण गर्न सके वार्षिक ढुवानी खर्चमा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बचत हुन सक्छ,’ यादवको अनुमान छ ।
उनका अनुसार, पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माणका लागि करिब २४ देखि २६ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी आवश्यक पर्न सक्छ । यद्यपि, वास्तविक लागत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, प्राविधिक अध्ययन र सर्वेक्षणपछि मात्र यकिन हुनेछ ।
किन पटक–पटक अभाव हुन्छ ग्यास ?
यादवका अनुसार, नेपालमा ग्यास अभाव हुनुको प्रमुख कारण पर्याप्त भण्डारण क्षमताको अभाव हो । पेट्रोल र डिजेलको तुलनामा ग्यास आपूर्ति प्रणालीमा मौज्दात राख्ने व्यवस्था कमजोर भएकाले बाह्य आपूर्तिमा सानो अवरोध आउँदा पनि बजार प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल र डिजेलको आपूर्ति केही दिन अवरुद्ध भए पनि थानकोट डिपोमा रहेको मौज्दातले बजारको माग धान्न सक्ने उदाहरण दिए । तर, एलपी ग्यासको हकमा नेपाल आयल निगमसँग आफ्नै पर्याप्त भण्डारण गृह नहुँदा समस्या दोहोरिने गरेको उनले बताए ।
उनका अनुसार, निजी ग्यास उद्योगहरूसँग सामान्यतः एकदेखि दुई दिनसम्मको माग धान्न सक्ने मौज्दात मात्र रहने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतका रिफाइनरीमा नियमित मर्मतसम्भार, उत्पादनमा अवरोध वा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण आयात प्रभावित हुँदा नेपालमा ग्यासको अभाव देखिन्छ ।
रुस–युक्रेन युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति मार्गमा देखिने अवरोध, भारतीय रिफाइनरीको मर्मतसम्भार तथा सडक यातायातमा हुने समस्याले ग्यास आपूर्तिमा असर पार्न सक्ने यादवको भनाइ छ । आपूर्तिमा केही समय समस्या आउँदा उपभोक्ताले ग्यास नपाइने डरले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर सञ्चित गर्ने प्रवृत्तिले समेत बजारमा अभाव बढाउने गरेको उनले बताए ।
सर्लाहीमा १५ देखि ३० दिनको ग्यास भण्डारण गर्ने योजना
ग्यास आपूर्तिलाई नियमित बनाउन सर्लाहीमा ठूलो क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजना महत्त्वपूर्ण हुने यादवको भनाइ छ । उनका अनुसार, त्यहाँ १५ दिनदेखि एक महिनासम्मको माग धान्ने ग्यास भण्डारण गर्न सकिए भारतीय रिफाइनरी वा सडक यातायातमा केही दिन समस्या आए पनि नेपाली बजारमा तत्काल अभाव हुने जोखिम घट्नेछ ।
उनले करिब ५० हजार मेट्रिक टन क्षमताको भण्डारणको अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । यद्यपि, अन्तिम क्षमता र संरचनाको विवरण परियोजनाको प्राविधिक अध्ययनबाट निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यादवका अनुसार, सर्लाहीमा भण्डारण गृह निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा निगमले खरिद गरिसकेको छ । भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनले मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्मको पाइपलाइनसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको उनले बताए ।
उनका अनुसार, सर्लाहीस्थित जग्गाको टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण अघि बढाइएको छ । सर्वेक्षणको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित निकायमार्फत थप प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ ।
नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयलबीच आवश्यक सम्झौता तथा निर्माण प्रक्रिया समयमै अघि बढे दुई वर्षभित्र पाइपलाइन र भण्डारण गृह सञ्चालनमा ल्याउन सकिने यादवको दाबी छ ।
तीन मोडेलबाट जुटाउन सकिन्छ लगानी
पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माणका लागि निगमले एउटै लगानी मोडेलमा निर्भर हुन नपर्ने यादवको सुझाव छ । उनका अनुसार, नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच सरकार–सरकार सहकार्यमा परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गरी निश्चित अवधिसम्म सञ्चालनपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बिल्ड–अपरेट–ट्रान्सफर (बीओटी) मोडेल वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल पनि अपनाउन सकिने उनले बताए ।
उनका अनुसार, यी विकल्पमार्फत आवश्यक लगानी जुटाउन सके परियोजना निर्माणलाई गति दिन सकिन्छ । तर, कुन मोडेल अपनाउने र लगानीको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबीच निर्णय हुन आवश्यक छ ।
पाइपलाइन निर्माणले भारतीय बुलेटमा निर्भरता घटाउनुका साथै नेपाली व्यवसायीलाई पनि ग्यास ढुवानीमा लगानी गर्ने अवसर दिन सक्ने यादवको भनाइ छ ।
ग्यासको मूल्यमा दोहोरो व्यवस्था होइन, लक्षित अनुदान
एलपी ग्यासको मूल्य विभिन्न उपभोक्ता वर्गका लागि फरक–फरक निर्धारण गर्ने प्रस्तावप्रति यादवले असहमति जनाएका छन् । फरक मूल्य कायम गर्दा सस्तो ग्यासको दुरुपयोग, अनियमितता र अनुगमनमा कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने उनको तर्क छ ।
उनका अनुसार, गरिब परिवार तथा विद्यार्थीलाई सहुलियत दिनुपर्ने भए मूल्यमा दोहोरो व्यवस्था गर्नुको सट्टा पहिचान र अभिलेखका आधारमा लक्षित अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र, बैंक खाता र डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गरी योग्य उपभोक्तालाई रकम फिर्ता दिने व्यवस्था गर्न सकिने उनले सुझाव दिए ।
विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढे पनि ग्यासको विकल्प तत्काल सम्भव छैन
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै गएको अवस्थामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने विषयमा बहस हुँदै आएको छ । तर, यादवका अनुसार, देशभर पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत् प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार तयार नभएसम्म सबै उपभोक्तालाई एकैपटक विद्युतीय चुलोमा निर्भर गराउन कठिन हुन्छ ।
उनले विद्युत् आपूर्ति प्रणालीको क्षमता, प्रसारण लाइन र वितरण संरचना सुदृढ बनाउँदै क्रमिक रूपमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार, नेपालको भौगोलिक अवस्था र पूर्वाधार निर्माणमा लाग्ने समयलाई ध्यानमा राख्दा तत्काल एलपी ग्यासलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न सम्भव छैन ।
त्यसैले विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तार गर्ने दीर्घकालीन योजनासँगै ग्यासको आपूर्ति र भण्डारण प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
भण्डारण नबनाए ग्यास अभाव दोहोरिने चेतावनी
यादवले पाइपलाइन निर्माण मात्र नभई पर्याप्त भण्डारण क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार, तत्कालका लागि आयात सहज भए पनि भण्डारणको स्थायी व्यवस्था नहुँदासम्म भविष्यमा पुनः ग्यास अभाव दोहोरिन सक्छ ।
सर्लाहीमा पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माण गर्न सके भारतबाट ग्यास ल्याउने प्रक्रिया व्यवस्थित हुनुका साथै आपूर्तिमा हुने अवरोधको प्रभाव कम गर्न सकिने उनको विश्वास छ ।
उनका अनुसार, ग्यासमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य र विद्युतीय चुलोको विस्तारलाई अघि बढाउँदै गर्दा हालको माग धान्न पर्याप्त मौज्दात राख्नु आवश्यक छ । त्यसैले नेपाल आयल निगमले सर्लाहीको परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
