काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तार मुनि पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
भूउपयोग नियमावली, २०७९को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार (राइट अफ वे)मा पर्ने क्षेत्रको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीको नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रसारण लाइन मुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भएता पनि सुरक्षाका मापदण्ड भने परिवर्तन भएका छैनन् । प्रसारण लाइनको मा मार्गाधिकारमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रभित्र घरलगायतका संरचना निर्माण, अग्ला रुख रोप्न वा जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न भने पाइँदैन ।
हाल मार्गाधिकारमा पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कन गरिएको रकमको १०–२५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति सम्बन्धित जग्गाधनीलाई दिँदै आएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
मार्गाधिकारमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रलाई कित्ताकाट गर्न सकिने हुँदा जग्गाको कारोबार र जग्गाधनीलाई आफ्नो सम्पत्तिको उपयोग गर्न सहज हुने विश्वास उक्त सचिवालयले व्यक्त गरेको छ ।
