काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अदालतको सेवा एक दिनका लागि पनि रोक्न नहुने बताएकी छिन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि मण्डलबीच भएको संयुक्त बैठकमा उनले यस्तो कुरा गरेको हो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवन भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि भएको छलफलमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका थिए ।
त्यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा अवरुद्ध हुन नहुने भएकाले आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएकी हुन् ।
प्राधिकरणले तत्कालका लागि सशर्त रूपमा भवन उपलब्ध गराउने सहमति बनेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालत र प्राधिकरणबीच औपचारिक समझदारीका लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएकी छिन् ।
