काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. मिलन कुमार थापासहित १४ जना व्यक्ति र दुई वटा कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
उनीहरूलाई आपसी साँठगाँठमा कोषको करिब १० करोड ३४ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोग लागेको छ । आरोप अनुसार, पशुपतिमा विद्युतीय शवदाह गृहको मेसिन खरिद तथा जडान प्रक्रियामा अनियमितता गरिएको हो ।
अख्तियारका अनुसार, परियोजनाको प्रारम्भिक चरणमै उनीहरूले आफू अनुकूल कम्पनीलाई ठेक्का दिने योजना बनाएका थिए । अनुभव नभएको ‘एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी’ लाई नक्कली दररेट (कोटेसन) को आधारमा परामर्श सेवा दिइएको थियो । सोही कम्पनीमार्फत ३२ लाख ५० हजार भारतीय रुपैयाँ पर्ने मेसिनलाई १ करोड ५२ लाख नेपाली रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरी लागत अनुमान बनाइएको थियो ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐनको विपरीत ‘म्याप इन्टरप्रेन्योर्स प्रालि’ कम्पनीलाई मात्र अनुकूल हुने गरी मापदण्ड तय गरिएको र अन्य कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गराइएको बताइएको छ । अनुभव नपुगेको भए पनि सो कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको र ठेक्का सम्झौता भएपछि नियमविपरीत १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पेस्की भुक्तानीसमेत गरिएको हो ।
अनियमिततामा संलग्न भनिएका अन्य व्यक्तिहरूमा तत्कालीन सदस्यसचिव तथा वर्तमान परिषद् सदस्य राजुकुमार खत्री, पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडा लगायत कोषका अन्य कर्मचारीहरू रहेका छन् ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार गुणस्तरीय मेसिन नल्याएको, पटकपटक समस्या देखिँदा पनि बेवास्ता गरिएको, पहिलो बिलको भुक्तानी काम नसकिनै दिइएको, पेस्की तथा ठेक्का जमानतको म्याद सकिँदा पनि त्यसबारे कुनै कारवाही अघि नबढाइएको समेत आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
