काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता भएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदनको आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेर ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न निवेदनमा माग गरेका छन् ।
उक्त निवेदनको पेसी आजका लागि तोकिएको छ । यसअघि २०८० साल माघ २४ गतेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले जग्गासँग सम्बन्धित तीनवटा आदेश जारी गरेको थियो ।
पहिलो, सर्वोच्चले त्यतिबेला हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गाको उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउनु भनेको थियो । अनि खाली राखिएको अवस्थाको जग्गा पहिचान गर्नु भनेको थियो ।
दोस्रो, प्रयोग नभएको वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग भएको जग्गा तत्काल सरकारको नाममा ल्याउन भनी आदेश गरेको थियो ।
तेस्रो, हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको नाममा उपयोग नभएको गिरीबन्धुको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनु भनी आदेश दिएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ ५ असार, २०८१ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो भने चार दिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता भएको थियो ।
त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बलराम अधिकारीले सम्हालेका थिए । ३१ असारपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् ।
