काठमाडौँ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले ‘विद्युतीय व्यापार विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गरेका छन्।
सभापति खानले नेपालमा विद्युतीय व्यापारको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्री बढ्दो क्रममा रहेकाले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न सरकारले यो विधेयक प्रस्तुत गरेको बताए ।
विधेयकमा मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, निर्यात पवद्र्धनलगायतका क्षेत्रमा विद्युतीय व्यापार अति आवश्यक भइसकेकाले यसलाई नियमन तथा अनुगमनका लागि तत्काल कानुन बन्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन विधेयकमा विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । कानुनबमोजिम दर्ता भई वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त गरेको कुनै व्यक्ति, फार्म, कम्पनी वा संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही विद्युतीय व्यापार गर्न सक्नेछन् ।
