काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स् एशोसिएशन अफ नेपालले आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ काे मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको जनाएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नाडाले विभिन्न ७ वटा सुझावहरु दिए पनि कुनै नसमेटिएको जनाएको छ ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष विद्यमान अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्याहरुलाई प्रकाशपार्दै विभिन्न ७ वटा सुझावहरु प्रस्तुत गरेको थियो,’ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मौद्रिक नीतिले नाडाको कुनै पनि सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको मात्र होइन पुरै बेवास्ता गरिएको छ ।’ अटोमोबाइल क्षेत्रमा आर्थिक सुस्ततासँगै अटो अटोमोबाइल क्षेत्रमैत्री नीतिको अभावले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा परिरहँदा समग्र अटोमोबाइल बजारमा ६८ प्रतिशतले गिरावट आएकोे नाडाले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा गरिएको बेवास्ताले अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने र व्यवसायीहरु कालोसुचीमा पर्ने देखिएको नाडाले जनाएको छ । अटोमोबाइल वर्कशप र शोरुममा बस्ने कर्मचारीहरुले आफनो रोजगारी समेत गुमाउने अवस्था आउने नाडाले जनाएको छ । ‘सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन नाडाले राखेका सुझावहरुलाई तत्कालै सम्बोधनगरी व्यवसाय मैत्री नीति ल्याउने अपेक्षा राखेका छौ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिको बुँदा ७९ को ‘ख’ मा निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसुचीमा समावेश नगर्ने भनिएको छ । ‘ मौद्रिक नीतिको बुँदा ७९ को ‘ख’ नीतिले व्यवसायीहरु अन्योलमा परेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले हेभी इकयूपमेण्ट, ट्रक, टिपर, पार्टस लुव्रिकेण्टस, टायर र व्याट्रीहरु जुन उधारोमा दिइएको हुन्छ, त्यसैले यसलाई कालोसूचिमा नै राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ किनकी यस्तो नगरिएमा यी सवै खराव कर्जामा परिणत हुनेछन् ।’
मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्थाले व्यवसायीहरु ठूलो समस्यामा फस्ने भएकोले कुनै पनि सामान बिक्रि गरे पश्चात लिएको चेकको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था लागु गरिनु पर्ने नाडाको माग छ । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकहरुबाट हायर पर्चेज ऋण प्रवाह गर्ने पक्रियामा बैंकले कर्जा दिने अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसिओ) ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने सुझाव नाडाले दिएको थियो ।
पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्नेलगायत विभिन्न सुझाव दिएको थियो ।
