काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले विसं २०४८ पछि १८ वटा सुकुमवासीका समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरे पनि सुकुमवासी समस्या समाधान हुन नसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा ९कर प्रस्तावबाहेक० छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुकुमवासीका समस्या समाधान गर्नेगरी प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले भूमि आयोग कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बन्ननहुने बताए । उनीहरूले हालसम्मसुकुमवासीका समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गर्दा रु नौ अर्ब खर्च भइसके पनि समस्या समाधान हुन नसकेकाले बजेटमार्फत समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरे।
सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न १८ वटा आयोग गठन भएका जनाउँदै त्यसले रु नौ अर्ब खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । यति गर्दा पनि समस्या अझै नसकिएको उनले उल्लेख गरे ।
सर्वोच्च अदालत र न्यायलयलाई छुट्टै बजेट दिनुपर्ने भन्दै सांसद न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतले बजेटका लागि सरकारतर्फ फर्कंदा न्यायपालिका स्वतन्त्र बन्न नसकेको धारणा राखे । न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक भए मात्र न्याय स्वच्छ र स्वतन्त्र हुने उनको भनाइ छ ।
सांसद सन्तोष सुब्बाले सीमा विवाद, सीमा पूर्वाधारलगायत विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सीमामा रु एक सयको सामानमा पनि कर लगाइँदा आमनागरिकलाई सास्ती भइरहेको बताए। डायस्पोरा साझेदारी कार्यक्रम सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
सांसद दीपककुमार साहले सुरु भएको १६ वर्ष बित्दा हुलाकी राजमार्ग ७४ प्रतिशत मात्र बनेकाले यसलाई पूरा हुने गरी प्राथमिकतामा राख्न माग गरे । सांसद सीता थपलियाले विदेशमै भविष्य छ भनी जानेहरू बढेकाले त्यसलाई रोक्ने गरी विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कार्यक्रम नआएको बताइन् । शब्दमा भएको मिठासलाई व्यवहारमा उतारिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
सांसद रमेश प्रसाईंले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको दोष प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्र दिनुभन्दा सत्य, तथ्यको गहिराइसम्म अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । वर्तमान सरकारका पालामा सुकुमवासीले लालपूर्जा पाउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले निम्न र निम्नमध्यमवर्गलाई उपचार कोषको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।
सांसद निस्कल राईले अघिल्लो वर्षको तुलनामा चिया निर्यात घटेको बताए । उनले सोही कारणले राजश्व घट्ने भएकाले युवालाई उद्यमशीलताको साझेदारका रूपमा राखेर बजेट व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे । सांसद प्रदीप विष्टले कीर्तिपुरमा जातीय सङ्ग्रहालयका लागि २०० रोपनी जग्गा भएकाले बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरे।
