काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । न्यायपरिषद्को बिहीबारको बैठकले चौथो वरियताका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा अघि सारेको हो ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा रोलक्रमको चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो घटना हो । संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि उनी ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।
२०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त शर्मा संसदीय पुरै कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् । कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई छाडेर चौथो वरियताक्रममा रहेका शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।
२०२७ साल असार ४ गते पर्सामा जन्मिएका शर्मा ६ वर्षे कायकालको पूरा अवधि अर्थात वैशाख, २०८९ सम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि कुनैपनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका थिएनन् ।
नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक र भारतको पुने विश्वविद्यालयमा कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका उनले श्रम कानूनसँग सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनी पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएर अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाएपछि अवकाश भएका थिए ।
पछि चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेलामा उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भइ संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदन भएका थिए ।
