काठमाडौं । ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङ (पाथिभरा) क्षेत्रमा केबलकार बनाउन नहुने मागसहित फागुन १० गते प्रदर्शनमा ओर्लिएका १८ जनालाई थुनामा राख्नुको कारण माग गरेको छ । न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको शुक्रबारको एकल इजलासले विपक्षीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङ प्रहरी हिरासतमा रहेका १८ जनालाई थुनामा राख्नु पर्ने कारणसहित तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न जिल्ला प्रशासन कार्याल्य ताप्लेजुङसमेतका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
सो रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले विपक्षीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै ताप्लेजुङ प्रहरी हिरासतमा रहेका १८ जनालाई थुनामा राख्नु पर्ने कारण सहित ३ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ समेतका नाउँमा आदेश दिएका छन् ।
उनीहरूलाई थुनामा राख्नु गैरकानूनी काम भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता राजीव बाँस्तोलाले फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् । सर्वोच्चमा शुक्रबार निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता लबन न्यौपाने, विनोदमणि भट्टराई, राजीव बाँस्तोलालगायतले बहस गरेका थिए ।
पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङमा रहेको पाथिभरा (मुकुम्लुङ्ग) मन्दिरमा केवलकार बनाउने परियोजना अघि बढेपछि ‘नो केवलकार समूह’ आन्दोलित हुँदै आएको छ ।
पाथीभरामा केवलकार परियोजना अघि बढेपछि आफ्नो सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतामाथि धावा बोलेको भन्दै स्थानीय लिम्बू समुदाय आन्दोलित भएको छ । आन्दोलनको क्रममा १० फागुनमा ताप्लेजुङ सदरमुका फुङलिङ बजार तनावग्रस्त बनेको थियो ।
स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले कयौं सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो भने १८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसयता उनीहरू प्रहरी हिरासतमै छन् ।
