काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले १ चैतदेखि नागरिकता सिफारिस प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने तयारी गरेको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा महानगरको सूचना प्रविधि विभागले वडा सचिवहरूलाई केन्द्रीय नागरिकता व्यवस्थापन प्रणाली (सीसीआईएमएस) को प्रयोगात्मक अभ्यास गराउँदै युजरनेम र पासवर्ड उपलब्ध गराएको छ ।
महानगरपालिकाको सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउन सुशासन समिति र सूचना प्रविधि समितिले अन्तरसम्बन्धित प्रणाली सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । अनलाइन नागरिकता सिफारिस प्रणाली महानगरपालिकाको प्रशासन तथा सूचना प्रविधि विभागसँग जोडिएको हुनेछ ।
नयाँ प्रणालीअनुसार विवरण प्रविष्ट गर्ने, कागजात प्रमाणित गरी स्क्यान कपी अपलोड गर्ने र विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने कार्य अनलाइनमार्फत हुने बताइएको छ । प्रशासन विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विभागले पूर्ण क्षमतामा काम गर्नेछ ।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्ति रिजालले यो प्रणालीले नागरिकता सम्बन्धी सेवा सरल, सहज र व्यवस्थित बनाउने बताउनुभयो । हालसम्म गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको यो प्रणाली २० जिल्लाका करिब २५ सय वडाले प्रयोग गरिसकेको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालका अनुसार प्रणालीका दुई मोड्युल छन्—इन्टरनल मोड्युल (आन्तरिक प्रणाली) जसलाई केवल वडा कार्यालयमा जडान गरिएका कम्प्युटरबाट चलाउन सकिन्छ र एक्सटर्नल मोड्युल (सार्वजनिक प्रणाली) जसलाई इन्टरनेट भएका कम्प्युटरबाट पनि चलाउन सकिन्छ ।
तथ्याङ्क सुरक्षाका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपालले बताए । “महानगरपालिकाका सबै वडालाई युजरनेम र पासवर्ड प्रदान गरिएको छ । वडामा आउने प्राविधिक समस्याको समाधानका लागि विभागले सहजीकरण गर्नेछ,” उनले भने ।
गृह मन्त्रालयका कम्प्युटर इञ्जिनियर दिवस कार्कीका अनुसार यो प्रणाली हाल नयाँ नागरिकता लिनका लागि मात्र प्रयोग हुनेछ । हाल नागरिकले वडामा उपस्थित भएर कागजात बुझाउनुपर्नेछ, जसलाई वडा कर्मचारीले अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नेछन् ।
सेवाग्राहीले विवरण रुजु गरेपछि आवश्यक कागजात समावेश गरेर वडा कार्यालयले अनलाइनमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनेछ । नयाँ प्रणाली लागू भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकताको विवरण पुन: प्रविष्ट गर्नुपर्ने झन्झट हट्नेछ र स्वीकृति दिन मात्र पर्याप्त हुनेछ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालका अनुसार भविष्यमा नागरिकलाई आफ्नै विवरण भर्न मिल्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको छ ।
