काठमाडौं । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने विषयले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको विवाद गहिरिँदै गएको छ । एमालेका मन्त्रीले कांग्रेसले जितेका पालिकामा समन्वय नगरी आफूनिकट कर्मचारी पठाएको भन्दै कांग्रेसका मेयर र नेताहरु असन्तुष्ट भएका छन् ।
बागमती प्रदेशका २२ कांग्रेस नेतृत्वका पालिकामध्ये ५ वटामा प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकलौटी निर्णय गर्दै अधिकृतहरू पठाएपछि समस्या चुलिएको हो । चन्द्रागिरी र दक्षिणकाली नगरपालिकामा मन्त्रालयले सरुवा गरेका अधिकृतहरू मेयरको असहमतिको कारण हाजिर गर्न नपाई फर्कन बाध्य भएका छन् ।
मन्त्री राजकुमार गुप्ताले पालिकासँग कुनै परामर्श नगरी कर्मचारी पठाउँदा स्थानीय तहमा काम गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । कांग्रेसका मेयरहरूले सल्लाहविना पठाइएका अधिकृतलाई कुनै पनि हालतमा हाजिर नगराउने रणनीति लिएका कारण प्रशासकीय अधिकृतहरू दिनहुँ मन्त्रालय पुगेर घर फर्कन बाध्य छन् ।
विवाद बढ्दै गएपछि कांग्रेसका मेयरहरू पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग गुनासो लिएर पुगेका छन् । देउवाले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिए पनि समाधान अझै नभएको मेयरहरू बताउँछन् । लेखक सुदूरपश्चिमको भ्रमणमा भएकाले समस्या झन् पेचिलो बनेको छ ।
यो विवादले स्थानीय तहको प्रशासनलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ, जसले विकास कार्य र सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याएको स्थानीय प्रतिनिधिहरू बताउँछन् । अब दलहरूबीच सहमति नजुटेसम्म समस्या झन् जटिल हुने देखिन्छ ।
