काठमाडौं । सरकारले अबको १० वर्षपछि अर्थात् सन् २०३५ सम्म कुल २८ हजार ७१३ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । जबकि गत आर्थिक वर्षसम्म राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा जडित आयोजनाको क्षमता जम्मा ३ हजार १५३ मेगावाट मात्रै छ ।
गत आर्थिक वर्षसम्म कुल ९ हजार १९ मेगावाटका ८४ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र दिइएको र ९ हजार ८३३ मेगावाटका २४९ आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र बहाल रहेको सरकारले जनाएको छ ।
यसबाहेक विद्युत् विकास विभागमा विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रका लागि १० हजार ६ सय मेगावाट क्षमताका ९१ आयोजनाको दरखास्त कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।
यिनै तथ्यलाई आधार मानेर सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्म २८ हजार ७१३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरेको छ ।
मार्गचित्रअनुसार २०३५ सम्म देशको आन्तरिक माग नै १३ हजार ४६८ मेगावाट पुग्नेछ । वार्षिक ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्यअनुसार सरकारले यो प्रक्षेपण गरेको हो । तर वार्षिक ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने हो भने सन् २०३५ सम्म विद्युत् आन्तरिक माग ९ हजार ८४० मेगावाट मात्रै हुनेछ ।
सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् भारत, चीन तथा बंगलादेशबाट माग हुने र सोअनुरुप निर्यात हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाबाट करिब ५ हजार ९ सय मेगावाट, अर्धजलाशययुक्त आयोजनाबाट करिब १० हजार ५ सय मेगावाट र नदी प्रवाही आयोजनाबाट बाँकी विद्युत् उत्पादन हुने सरकारी दाबी छ ।
