काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा गैरजिम्मेवारपूर्वक संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजश्व घटाइदिएको उल्लेख गरेका छन् । बिहीबार बसेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखा परीक्षणको प्रवेश बैठकमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
प्रमुखको कार्यकक्षमा भएको बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डंगोल, नायव महालेखा परीक्षक ताराप्रसाद पाण्डे, निर्देशक कल्पना अर्याल पोखरेल, लेखा परीक्षण अधिकारी रामकृष्ण पोखरेल, गीता पन्थी र राजु पाण्डेसहित महानगरपालिकाका विभागीय प्रमुखहरू सहभागी थिए ।
‘क्यासिनो, स्काई वाक र मेला महोत्सवमा लिइने शुल्कको उदाहरण दिँदै शाहले भने, ‘पहिले आकाशे सिसाको पुलमा ५ प्रतिशत थियो । यसबाट महानगरपालिकाले वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजश्व प्राप्त भएको थियो । अहिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यसबाट सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजश्व घटेको छ । पहिले क्यासिनोमा खर्च गरिएको रकमको ५ प्रतिशत शुल्क थियो । अहिले प्रति टिकटमा ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको ५ प्रतिशत कर थियो । अहिले महानगरपालिकाभित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।’
‘यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारलाई लेखापरीक्षणका क्रममा कसरी सम्बोधन हुन्छ ?,’ परीक्षण अधिकारीलाई प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘यसरी राजश्व घटेपछि महानगरपालिकाले चलचित्र, कला तथा सिर्जनाको प्रोत्साहन तथा प्रवर्धनमा कार्यक्रममा बजेट राख्न पाएन ।
अर्कोतिर संविधानले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रूपमा दिएको बहाल कर संघीय सरकारले सङ्कलन गरिरहेको छ । यसबाट पनि महानगरपालिकाको आय घटेको छ । नीतिगत यस्ता विषयलाई पनि लेखा परीक्षणका क्रममा औँल्याउनु पर्छ ।’
वित्तीय अनुशासनमा नियामक निकायबाट प्राप्त भएका सुझावलाई योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमादेखि नै कार्यान्वयन गरिएको प्रमुख शाहको भनाइ छ । लेखा परीक्षण अधिकारीसँगका अपेक्षासँगै प्रमुख शाहले विभागीय प्रमुख र खर्च गर्ने अधिकारीहरूलाई परीक्षणका क्रममा माग गरिएका विवरण, आधार, प्रमाण र कारणहरू तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए । ‘वित्तीय सुशासनमा हामी प्रतिबद्ध छौँ,’ उनले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउन नियामक निकायबाट सहयोगको अपेक्षा गरे ।
त्यस क्रममा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले कानुनले दिएका अधिकारलाई करदाताप्रति जिम्मेवार भएर परीक्षण कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा राखिन् । परीक्षणका क्रममा कामको वित्तीय विवरण, यसअघिका परीक्षणबाट औँल्याएका विषय, सुधारका लागि दिइएका सुझाव, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनबमोजिम प्रक्रिया तथा पद्धतिहरु हेरिन्छ ।
महानगरपालिकाले वित्तीय प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा हुन सक्ने जोखिम, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रभावकारिता र नियन्त्रण, वित्तीय जोखिमको अवस्था मूल्याङ्कन गरिन्छ । केन्द्र, वडासहित खर्च हुने ठाउँबाट सञ्चित रकम खर्च गर्दा अपनाउनु पर्ने नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता उपर परीक्षण गर्ने गरी लेखापरीक्षण योजना बनाइएको छ ।
महानगरपालिकाले वित्तीय सुशासनका लागि पूर्व लेखा परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण गरी ३ चरणमा लेखा परीक्षण गर्ने गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ को नगरपरिषद् (तत्कालीन) को निर्णय अनुसार १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका भुक्तानीमा महानगरपालिकाले पूर्व लेखापरीक्षण गराउँदै आएको छ ।
आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि छुट्टै एकाइले काम गर्दै आएको छ । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ (२०७४ बैशाख) देखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदै आएको छ । त्यसअघि अनुमति प्राप्त लेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुने गरेको थियो ।
वित्त विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार महानगरपालिकाको केन्द्र, ३२ वटा वडा, हनुमान ढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम र जग्गा एकीकरण आयोजना गरी ३५ वटा एकाइको छुट्टाछुट्टै परीक्षणबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार हुनेछ ।
प्रशासन विभागले पुस १६ गते आन्तरिक परिपत्र जारी गर्दै अन्तिम लेखा परीक्षणको कार्यअवधिभर विभागका प्रमुख र खर्च कार्यक्रममा सम्लग्न अधिकारी, वडा सचिव, लेखापाल, राजस्व हेर्ने कर्मचारीलाई बिदामा नबस्न, विदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई विदा स्वीकृत नगर्न भनेको छ ।
