काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण नेपालमा पर्न सक्ने आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना लागू गर्न सुझाव दिइएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘मध्यपूर्वको सङ्कट र नेपालमा त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित अन्तर–मन्त्रालय उच्चस्तरीय कार्यदल’ को प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
प्रतिवेदनमा मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स, व्यापार, पर्यटन, उद्योग, कृषि, लगानी तथा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै इन्धन, खाद्यान्न र औषधिको आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने तथा महँगी थप बढ्न सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले नीतिगत तयारी र प्रभाव न्यूनीकरणका योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार खाडी मुलुकहरूमा हाल करिब १८ लाख नेपाली रोजगारीमा रहेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान रहेकाले मध्यपूर्वको अस्थिरताले देशको समग्र आर्थिक क्षेत्रमा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
