भक्तपुर । पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यवृद्धिले अब केवल गाडी चलाउने खर्च मात्र बढाएको छैन, यसले विकास निर्माणका काममै ब्रेक लगाउन थालेको छ । इन्धनसँगै निर्माण सामग्रीको मूल्य एकैचोटि ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म उकालो लागेपछि ठेकेदारहरू कामबाट पछि हट्न थालेका छन्, जसले गर्दा जिल्लाभर विकासका योजना ठप्प हुने अवस्था देखिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार, विटुमिनजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको अभावसमेत चुलिँदै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर टेण्डर प्रक्रियामा देखिएको छ । पहिले एउटै प्याकेजमा ३० वटासम्म टेण्डर पर्नेमा अहिले एउटा मात्र प्रस्ताव आउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सूर्यविनायक नगरपालिकाका पूर्वाधार शाखा प्रमुख जनक न्यौपानेका अनुसार वडा नं। ९ को नन्दिकेश्वर जाने सडक कालोपत्रे गर्ने टेण्डरको अन्तिम दिनसम्म एउटा मात्र प्रस्ताव परेको छ । अझ गम्भीर कुरा त बालकोट र सिपाडोलका सडक पिच गर्न खुलाइएको टेण्डरमा एक जना पनि व्यवसायी सहभागी भएनन् ।
नगरपालिकाभित्र कालोपत्रे गर्ने तयारीमा रहेका नौ वटा सडकका काम एक महिनादेखि रोकिएका छन् । सिमेन्ट, डण्डी, बालुवा, रोडा, विटुमिनलगायतका सामग्रीको मूल्य आकस्मिक रूपमा बढेपछि अधिकांश परियोजना अलपत्र परेका हुन् । सूूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज आचार्यका अनुसार, अहिलेको अवस्थाले विकास निर्माणको गति पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।
मध्यपूर्वमा जारी तनावको प्रभाव नेपालसम्म आइपुगेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरू चिन्तित छन् । माता चुनदेवी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक लव गिरीका अनुसार उनले जिम्मा लिएका ६ वटा आयोजनाका काम रोकिएका छन् । ‘पहिले प्रति वर्ग मिटर २३ हजारमा लिएको आस्फाल्ट पिच अहिले ३३ हजार पुगेको छ,’ उनले भने ।
केवल एक महिनामै डिजेलको मूल्य प्रति लिटर १०० रुपैयाँले बढेको, डण्डीमा प्रतिकेजी २९ रुपैयाँ र सिमेन्टमा प्रति बोरा २३० रुपैयाँ वृद्धि भएको तथ्यांकले अवस्था झन् भयावह बनाएको छ । यसैबीच, क्रसर उद्योग बन्द गरिएपछि गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गाको मूल्य पनि आकासिएको छ ।
निर्माण व्यवसायी संघ भक्तपुरका अध्यक्ष विजय देउजाका अनुसार, ‘अहिलेको अवस्थामा ठेक्काको मूल्य समायोजन नगरी कसैले पनि काम गर्न सक्दैन ।’ उनी थप्छन्– ‘सामग्री पाउनै गाह्रो छ, पाइहाले पनि अत्यधिक महँगो । यस्तो अवस्थामा निर्माण अघि बढाउनु असम्भवजस्तै भएको छ ।’
इन्धनको मूल्यवृद्धिले सुरु गरेको यो श्रृंखला अब विकास निर्माणमै गम्भीर संकटको संकेत बनेको छ । सडक, पूर्वाधार र योजनाहरू कागजमै सीमित हुने खतरा बढेको छ ।
