भक्तपुर । गत असोज १९ गते रसुवामा बाढीले बगाएर बेपत्ता भएका एकै परिवारका तीन युवाको काजकिरिया चलिरहँदा सूर्यविनायक नगरपालिकाले पीडित परिवारलाई राहातस्वरूप चार लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ ।
सूर्यविनायक नगरपालिका–४ दधिकोटस्थित श्रेष्ठ परिवारको घरमै पुगेर नगर प्रमुख बासुदेव थापाले बेपत्ता तीन युवाका काका केशव श्रेष्ठलाई बुधबार चार लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । सोही घरमा हाल तीनजनाको काजकिरिया चलिरहेको छ । बेपत्ता भएका दिदी–भाइहरु २६ वर्षीया सनिता श्रेष्ठ, २३ वर्षीया संस्कृति श्रेष्ठ र २१ वर्षीय चितलाल श्रेष्ठका बुबा कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ आफैं काजकिरिया गर्न बसेका छन् ।
चेक हस्तान्तरण गर्दै नगर प्रमुख बासुदेव थापाले छ महिनाअघि परिवारमा परेको विपत्तिको घटना सुन्ने जो–कोहीलाई मर्माहत पार्ने बताए । उनले भने, ‘यसलाई केवल राहात रकमका रूपमा नसोच्नुहोस् । स्थानीय सरकारले पीडामा साथ दिएको मायाको रूपमा स्वीकार गरिदिनुहोला ।’
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज आचार्यले एकै परिवारका तीन सन्तान गुमाउनु अत्यन्त पीडादायी घटना भएको बताए । उनले भने, ‘परिवारले तीनजना सन्तान गुमाएको समाचारले हामी सबै स्तब्ध भएका छौं । जतिसुकै राहात दिए पनि उहाँहरू फर्केर आउनुहुन्न, यो अपूरणीय क्षति हो । यसका बाबजुद नगरपालिकाले सानो सहानुभूति स्वरूप चार लाख रुपैयाँ राहात उपलब्ध गराएको छ, कृपया स्वीकार गरिदिनुहोला ।’
गत आश्विन १९ गते लाङटाङ ट्रेकिङमा जाने क्रममा रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–४ स्थित पेरिङ खोल्सामा आएको बाढीले भक्तपुर सूर्यविनायक–४ दधिकोट बस्ने एकै परिवारका तीन जनालाई बगाएर बेपत्ता बनाएको थियो ।
लाङटाङ ट्रेकिङ गर्न १६ जनाको टोली त्यस तर्फ गएको थियो । खोल्साले आठ जनालाई बगाए पनि चार जनालाई भने उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको थियो । दधिकोटका यी तीनजना वाहेक भक्तपुर–१० का रवि श्रेष्ठ पनि बेपत्ता भएका थिए ।
घटना भएको छ महिना बितिसक्दा पनि उनीहरूको अवस्था अज्ञात रहेको छ । कानुनी रूपमा मृत्यु दर्ता हुन नसकेपछि परिवारले हिन्दू परम्पराअनुसार कुशबाट प्रतीकात्मक शव बनाएर पशुपतिनाथको आर्यघाटमा दाहसंस्कार गरेको थियो । त्यसपछि अहिले दधिकोटस्थित घरमै काजकिरियाको काम चलिरहेको छ ।
परिवारले प्रहरी अनुसन्धान, प्रत्यक्षदर्शीको बयान लगायतका प्रमाण भए पनि मृत्यु दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरेको छ । बेपत्ता व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै अदालतबाट पनि तत्काल निर्णय हुन नसकेको बताइएको छ । यस घटनाले परिवारको पीडासँगै बेपत्ता व्यक्तिको कानुनी अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ ।
