काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई थुनामुक्त माग गर्र्दै दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन पक्राउ गर्नुको आधार र कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आज कारण देखाऊ आदेश गर्दै सूचना पाएको मितिले तीन दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “लिखित जवाफमा यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारण तथा निवेदकलाई पक्राउ गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ९ ९६० को पूर्वअवस्थाको विद्यमानता रहे नरहेकोसमेत खुल्ने गरी बाटोको म्याद बाहेक सूचना पाएका मितिले ३ ९तीन० दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु ।”
अदालतले निवेदनको एक÷एकप्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफÞ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्न भनेको छ । साथै, विसं २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानको क्रममा तयार पारिएको सक्कल मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाइ पेस गर्न भनिएको छ ।
नेता लेखककी पत्नी यशोदाले आफ्नो पतिलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको उल्लेख गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । नेता लेखकलाई गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजत्वको आयोगले दिएको सिफारिस कार्यान्वयनका सिलसिलामा गत शनिबार पक्राउ गरिएको थियो ।
