काठमाडौं । प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयले नै सवारी चालक अनुमतिपत्र स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न सक्ने भएका छन् । बिभागले डेढ दुुई वर्षसम्म पनि स्मार्ट लाइसेन्स दिन नसकेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आइतवार त्यस्तो निर्णय गरेको हो । यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, प्रदेशस्थित यातायात मन्त्री, प्रदेश सचिव र कार्यालय प्रमुखसँग छलफल गर्दै यस्तो निर्णय गरेका हुन्।
सेवाग्राहीले सहज रूपमा स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्ने अवस्थाको सूनिश्चितता गर्न सकेसम्म सबै प्रदेशले यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रिन्टर र कार्ड खरिद गरी स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको हो। यसका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग यातायात व्यवस्था विभागले उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।
बिभिन्न कार्यालयबाट लाइसेन्सको परिक्षा पासगरी स्मार्ट कार्ड पाउँने प्रतिक्षामा झण्डै १५ लाख सेवाग्राही पúेपछि मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । वैठकले लाइसेन्सलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पहल गर्ने, यातायात कार्यालयमा देखिने भिडभाड कम गर्न अनलाइन भुक्तानी लागू गर्ने र सवारी साधन नयाँ दर्ता, नवीकरण, नामसारीका लागि सेवा लिन आउने सबैलाई अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ।
मुलुकभर सवारी दुर्घटना बढ्दै गएको भन्दै दुर्घट्ना न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्न संघ र प्रदेश तहका निकायबीच आपसी समन्वय र सहकार्य गरी सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय पनि भएको छ। मन्त्रालयले अलग्गै सडक सुरक्षा ऐनको आवश्यकता समेत औंल्याएका कारण नयाँ ऐन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय भएको बताइएको छ ।
