काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला तथा एकपटक प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य सामग्रीको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध देशभर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले वातावरण कानून समाज नेपालका तर्फबाट दायर रिटमा यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले वातावरण संरक्षणलाई वर्तमान पुस्तासँगै भावी पुस्ताको अधिकारसँग जोड्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्चले प्लास्टिक उत्पादक तथा आयातकर्ताको अनिवार्य दर्ता र अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्न तथा विस्तारित उत्पादक दायित्वअन्तर्गत प्लास्टिक फोहोर पुनःप्राप्ति तथा पुनःचक्रणको लक्ष्य कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याउन भनेको छ । साथै प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्ने उद्योगलाई जरिवाना वा लाइसेन्स निलम्बनसम्मको व्यवस्था गर्न र वातावरणमैत्री विकल्प उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
