काठमाडौं । फेवाताल किनारमा रहेका अनाधिकृत संरचनाहरू हटाउने कार्य शुरू भएसँगै स्थानीय व्यवसायी र बासिन्दाको विरोध चर्किएको छ । पोखरा महानगरपालिका ले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै ताल संरक्षण अभियानलाई तीव्रता दिएको हो ।
महानगरले ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने संरचनाहरूमा डोजर चलाउन थालेको छ । मेयर धनराज आचार्य का अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा फेवाताल संरक्षण अभियान अघि बढाइएको हो । उनले अदालतको फैसला पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न महानगर प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार विगत तीन वर्षदेखि जारी प्रयासपछि गएको असार मसान्तमा तालको सीमाङ्कनका लागि पोल गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसको आधारमा अहिले मापदण्डभित्रका संरचना हटाउने काम अघि बढाइएको हो । अदालतबाट कुनै पनि स्टे अर्डर नआएकाले अभियान रोक्ने अवस्था नरहेको महानगरको भनाइ छ ।
फेवाताल संरक्षण संघीय सरकारको १०० दिने प्राथमिकता कार्यक्रमभित्र पनि परेको छ, जसले अभियानलाई थप गति दिएको छ ।
तर, संरचना हटाउने क्रममा व्यवसायीहरूले बिना पूर्वसूचना र मुआब्जा रातारात डोजर चलाइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले ताल संरक्षणमा समर्थन जनाउँदै प्रक्रिया पारदर्शी र न्यायपूर्ण हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसैबीच महानगरले भने मापदण्ड कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट अडान लिँदै आएको छ ।
