काठमाडौं । सरकारले भू–उपयोग बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको भूमि बैंक स्थापनासम्बन्धी नीतिलाई अगाडि बढाउन भू–उपयोग नियमावली संशोधन गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर भू–उपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली २०८२ मा भूमि बैंकको व्यवस्थालाई समावेश गरेको जानकारी गराएको हो । बाँझो र उपयोगविहीन जग्गा प्रयोगमा ल्याउनका लागि भूमि बैंक स्थापना गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भूमि ऐनमा भूमि बैंक स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि स्पष्ट कानून नहुँदा स्थापना हुन सकेको थिएन । भू–उपयोग नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले पालिकाको माग बमोजिम भूमि बैंक स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
भूमि बैंक भनेको उपयोग नभएको वा कम उपयोग भएको जग्गालाई उत्पादनशील बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको अवधारणा हो । व्यक्तिले प्रयोगमा नआएको जग्गा बैंकमा जम्मा गर्न सक्छन् । त्यसलाई उत्पादन, कृषि वा लगानीका लागि जग्गाधनीले प्रतिफल पाउने गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै भूमि बैंकको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । तर नियमावली संशोधन नहुँदा थप काम भएको थिएन । अब भूमि बैंक स्थापनाको बाटो खुलेको छ ।
