काठमाडौं । काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिटाने तत्काल जेल बस्नुनपर्ने भएको छ । अदालतबाट ८ वर्ष कैद सजाय तोकिएका क्रिकेटर लामिछानेलाई बुधवार अदालतले दोषी ठहर गरी फैसला सुनाए पनि उनी तत्कालै जेल चलान भने नहुने भएका हुन् । यसअघि उच्च अदालतले धरौटीमा छाडेकाले उनलाई तत्काल जेल बस्नु नपर्ने वातावरण बनेको हो। अब उनी पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्म जेल बस्नु पर्दैन।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद पन्थीले करिव एक सय दिन उनी जेल नजाने जानकारी गराए। सन्दीपले थुना बाहिरै बसेर पुनराबेदन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। त्यो व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ को २ ले दिएको छ। उनको हकमा जाहेरकर्ता किशोरीको उमेर घटनाको समयमा १८ वर्ष पुगिसकेका कारण अधिकतम १० वर्ष कैद सजाय हुने भएकाले थुनामा बस्नु नपर्ने भएको हो।
दफा १३७ को २ मा ७५ वर्ष माथिको व्यक्ति वा निको नहुने वा अत्यन्त कडा रोग लागी थुनामा बस्न नसक्ने भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस भएको व्यक्ति वा अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न नपर्ने आदेश भई थुनामा नबसेको अवस्थामा दश वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसूरदारले थुनामा नबसी पुनरावेदन दिने अनुमतिका लागि कारण खुलाई निवेदन गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजसँग धरौटी वा जमानत लिई पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्नेछु भन्ने उल्लेख छ।
सोही दफाका कारण उनले निवेदन दिएपछि सो सुविधा दिने कि नदिने भनेर पुनरावेदन दर्ता गर्ने अदालत उच्च अदालतका रजिष्ट्रारले निर्णय लिने छन्। धरौटी वा साधारण तारेखमा छुटेको अभियुक्तलाई थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने नजीर पनि सर्वोच्चले स्थापित गरिसकेको छ। जिल्ला न्यायाधीश शिशिर ढकालको इजलासले पुस १३ गते नै लामिछानेले बलात्कार गरेको ठहर गरेको थियो।
विसं २०७९ भदौ २१ गते गौशाला २६ ले प्रहरी वृत्त गौशालामा लामिछानेविरूद्ध बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन्। क्रिकेट खेल्न बाहिर गएर नफर्किएपछि असोज १० गते इन्टरपोलले उनीविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। लामिछाने असोज २० गते नेपाल आउँदा त्रिभुवन विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै पुस १८ गते उच्चले उनलाई २० लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो। सो आदेशमा देश छाड्न नपाउने भएपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश थोरै उल्ट्याएर राष्ट्रिय खेलाडी भएको जनाउँदै विदेश जाने अनुमति समेत प्रदान गरेको थियो।
