काठमाडौं । मोबाइल चोरी, अबैध पैठारी र राजस्व चुहावट रोक्नका लागि काठमाडौं प्रहरी परिसरले मोबाइल व्यवसायीहरूसँग औपचारिक सम्झौता गरेको छ। नयाँ वर्ष २०८२ को सुरुवातसँगै यो सम्झौता लागू गर्न लागिएको हो।
सम्झौता अनुसार, अब काठमाडौंमा मोवाइल लक खोल्नेदेखि, मर्मत र पुराना बिक्री बितरण गर्नुपर्दा व्यवसायी र मोवाइल धनिले फोटो सहितको परिचयपत्र राखेर सम्झौता गर्नुपर्ने छ । सम्झौता कार्यान्वयनमा आएसंगै विभिन्न समयमा मोवाइल बिक्रेताले बिना कसुर झेल्दै आएको समस्या समाधान हुने साधारणसभाका सहभागीले बताए ।
मोबाइल वितरक संघका अध्यक्ष रघु त्रिपाठीका अनुसार नेपालमा बर्सेनि ४० अर्व रुपैयाँको मोबाइल कारोबार हुन्छ। “ त्यसमध्ये करिव ३५ प्रतिशत मोबाइल अबैध रूपमा नेपाल भित्रिन्छन्, जसले गर्दा राज्यले वर्षेनि करिव छ अर्व रूपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ,” त्रिपाठीले भने ।
मोबाइल इम्पोर्टर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दिपक मलहोत्राले एमडिएमएस प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा लागू नभएकाले चोरी पैठारी नियन्त्रणमा समस्या भएको बताए। “पहिले ४० प्रतिशत भ्याट फिर्ता हुने गर्थ्यो, अहिले त्यो सुविधा नभएपछि व्यवसायी चोरी पैठारीतर्फ आकर्षित भएका छन्,” मलहोत्राले भने।
अवैध आयातकै कारण राज्यले ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाएको मलहोत्राले दाबी गरे। साथै, पुराना फोनलाई नयाँ बनाएर बिक्री गर्ने चलनसमेत पछिल्लो समय बढेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारीले मोबाइल चोरी नियन्त्रणका लागि व्यवसायीसँगको सहकार्यलाई ‘महत्वपूर्ण मोड’ को रूपमा लिएका छन्। “बसपार्क क्षेत्रमा हराएको मोबाइलको अनुसन्धान गर्दा एकै स्थानबाट २७१ वटा चोरीको मोबाइल फेला पारेका छौं,” अधिकारीले भने । “
मोबाइल व्यवसायीहरूले चोरी नियन्त्रणमा सहयोग गरे समाजमा हुने हिंसा, ठगीजस्ता अपराध समेत कम गर्न सकिने एसएसपी अधिकारीले बताए । उनका अनुसार काठमाडौं परिसरले यसअघि सवारी ग्यारेज व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया गरिसकेको छ, त्यसपछि मोबाइल व्यवसायीहरूसँग र अब लागू औषध समस्यातर्फ केन्द्रित हुँदैछ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सम्झौताबाट व्यवसायी र ग्राहक दुबै लाभान्वित हुने बताइन्। “एमडिएमएस प्रणाली लागू गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ,” अर्यालले भनिन्।
“फोरजी सेवा अधिकांस क्षेत्रमा पुगिसकेकोले अब २ जी र ३जी सेट विस्थापनको चरणमा छौं। फाइभजी आउने तयारीमा रहेकाले त्यसअनुसारका मोबाइल सेट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्यालले भनिन् ।”
नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष सुरेश बानियाले अनाहकमा व्यवसायीले दुःख सहनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले प्रहरीसँग सहकार्यमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।
अब मोबाइलको किनबेचमा पारदर्शिता ल्याउँदै, चोरी नियन्त्रण गर्ने र राज्यको राजस्व बढाउने लक्ष्यसहित यो सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ, बानियाँले थपे ।
